पहले, यदि किसी पेंशनभोगी की पेंशन दो बार संयोजित होती थी, तो राशि उसकी पेंशन में दो बार जोड़ी जाती थी। पहली कंपाउंडिंग 15 साल बाद होगी और उसके बाद दूसरी कंपाउंडिंग 15 साल बाद होगी, जिससे रकम पेंशन में जुड़ जाएगी. इस नई व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रधानों को पत्र भेजा है, ताकि भ्रम दूर किया जा सके.
राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन में अधिकतम 40 प्रतिशत कटौती की अनुमति है, जबकि न्यायिक सेवा अधिकारियों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों के वेतन संशोधन के बाद उनकी पेंशन भी संशोधित और बढ़ाई जा सकती है और कॉर्पस सीमा भी बढ़ सकती है।
सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा कि यह नई व्यवस्था कई कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिनका वेतन सेवानिवृत्ति के बाद संशोधित होता है. इससे उनकी पेंशन बढ़ेगी और कॉर्पस लिमिट भी बढ़ेगी.
इस नई योजना में 15 वर्ष की गणना पहली और फिर दूसरी राशि से की जाएगी, जिससे भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि यह प्रणाली कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और विशेषज्ञ तरीके से अपनी पेंशन में पैसा जोड़ने का एक नया तरीका है।
यह लेख नई पेंशन योजना से संबंधित सभी विवरणों को स्पष्ट रूप से समझाने के साथ-साथ नई प्रणाली के लाभकारी पहलुओं पर प्रकाश डालने और लोगों को इस बदलाव के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।
